पंजाब में मंगलवार (14 अप्रैल) से ‘मावां धीयां सत्कार योजना’ के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान जालंधर दौरे के दौरान इस योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद 15 अप्रैल से 9 विधानसभा हलकों में इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इनमें आदमपुर, मलोट, श्री आनंदपुर साहिब, दीड़बा, सुनाम, मोगा, कोटकपूरा, बटाला और पटियाला देहाती शामिल हैं।
इसके बाद राज्य के बाकी 108 हलकों में 15 मई से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। योजना के तहत जुलाई महीने से जनरल वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए या SC वर्ग की महिलाओं 1500 रुपए की सम्मान राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। सरकार ने इस योजना के लिए 9300 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
स्कीम से जुड़ी हर तरह की जानकारी सवाल-जवाब से जानिए….
सवाल: AAP का चुनावी वादा क्या था और कब किया गया था? जवाब: 2022 में चुनाव के वक्त AAP ने इसकी गारंटी दी थी कि उनकी सरकार बनी तो 18 साल से बड़ी उम्र की हर महिला को हर महीने 1-1 हजार रुपए देंगे।
सवाल: महिलाओं को 1 हजार प्रति महीने देने की क्या तैयारी है? जवाब: AAP सरकार ने 8 मार्च को बजट में 9300 करोड़ रुपए रखे। इसके बाद स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 15 अप्रैल से इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा।
सवाल: महिलाओं को इस स्कीम का लाभ कैसे मिलेगा? जवाब: सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) स्कीम के जरिए सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करेगी।
सवाल: स्कीम का लाभ पाने के लिए क्या फॉर्मेलिटी है? जवाब: 18 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए। महिला के पास पंजाब का वोटर कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए।
सवाल: स्कीम का लाभ कैसे मिलेगा? जवाब: महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जिसमें उन्हें मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और बाकी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
सवाल: रजिस्ट्रेशन कहां होगा, इसकी कितनी फीस होगी? जवाब: हर जिले में खुले सेवा केंद्रों और आंगनवाड़ी केंद्रों में रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल फ्री होगी।
सवाल: सरकार इसके लिए क्या मदद कर रही है? जवाब: योजना को लागू करने और निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई-लेवल कमेटी का गठन किया गया है। रजिस्ट्रेशन और जागरूकता के लिए सरकार ‘मोबिलाइजर’ और ‘फैसिलिटेटर’ (सुविधा प्रदाता) भी तैनात कर सकती है।
सवाल: क्या हर महिला को इसका लाभ मिलेगा? जवाब: सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक पूर्व MLA, पूर्व सांसद, सरकारी कर्मचारी महिला, महिला पेंशनर्स और टैक्स भरने वाली महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
सवाल: क्या सभी महिलाओं को एक साथ इसका लाभ मिलेगा? जवाब: नहीं, सरकार इसे फेजवाइज लागू कर रही है। पहले फेज में 9 विधानसभा की महिलाओं को इसका लाभ देगी। इसके बाद धीरे-धीरे इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
सवाल: क्या सरकार ने कोई इनकम लिमिट रखी है? जवाब: नहीं, सरकार का कहना है कि सिर्फ कुछ वर्गों को लाभ के दायरे से बाहर रखा गया है। इनकम की कोई लिमिट नहीं रखी गई है।
सवाल: जिन लड़कियों की शादी दूसरे राज्यों से पंजाब में हुई है, क्या उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा? जवाब: सरकार ने कहा है कि जिनके पास भी पंजाब का वोटर कार्ड और आधार कार्ड है, उन्हें लाभ मिलेगा। दूसरे राज्यों की बहुओं के पास ये 2 डॉक्यूमेंट होंगे तो उन्हें भी लाभ मिलेगा।
सवाल: अगर किसी लाभार्थी की मौत हो जाती है तो सरकार क्या कार्रवाई करेगी? जवाब: सरकार के मुताबिक यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो पहले से दी गई सहायता राशि की वसूली नहीं की जाएगी, लेकिन अगली किस्त जारी नहीं होगी।
सवाल: सरकार ने शुरूआत के लिए जिन जिलों को चुना है, उसके क्या राजनीतिक मायने हैं? जवाब: सरकार ने इसके लिए मालवा के 5 और दोआबा के 2 जिले चुने हैं। मालवा के ज्यादा जिले इसलिए हैं क्योंकि पंजाब की 117 में से 69 सीटें इसी क्षेत्र में आती हैं। पिछली बार AAP यहां से 62 सीटें जीती थी। दोआबा की 23 सीटों पर पिछली बार AAP और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर हुई थी। AAP को 10 और कांग्रेस को 9 सीटें मिलीं थी। इस बार BJP भी SC वोटर्स में जोर लगा रही है। जिसे देखते हुए दोआबा को टारगेट किया जा रहा है।
सवाल: 9 सीटों पर रजिस्ट्रेशन पहले की जा रही, वहां क्या खास है? जवाब: इन 9 सीटों में से 8 पर AAP के विधायक हैं। इनमें श्री आनंदपुर साहिब से शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, सुनाम से मंत्री अमन अरोड़ा, पटियाला ग्रामीण से सेहत मंत्री डॉ. बलबीर सिंह, दिड़बा से वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा, मलोट से कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर, कोटकपूरा से विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां, बटाला से आप के कार्यकारी प्रधान अमनशेर सिंह शेरी कलसी और मोगा से विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा शामिल हैं। वह आम आदमी पार्टी की महिला विंग की स्टेट प्रधान भी हैं।
सवाल: स्कीम को चुनाव से ऐन पहले शुरू करने पर AAP सरकार का क्या तर्क है? जवाब: सरकार का तर्क है कि सरकार 5 साल के लिए चुनी गई थी, इस अंतराल में कभी भी स्कीम शुरू कर सकते हैं।
सवाल: AAP को क्या इसका चुनावी फायदा मिलेगा? जवाब: आम तौर पर फायदा जरूर मिलता है। स्कीम के लाभार्थियों को ये डर रहता है कि अगर पार्टी फिर सत्ता में नहीं आई तो नई सरकार ये स्कीम बंद कर सकती है। इससे लाभार्थी वोटर्स का मौजूदा सरकार वाली पार्टी के पक्ष में झुकाव रहता है।
