पंजाब सरकार ने 31 मार्च, 2020 तक 4,727 गरीब अनुसूचित जाति परिवारों का पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम पर बकाया 68 करोड़ रुपये का ऋण माफ करके एक ऐतिहासिक फैसला लिया है।
पंजाब सरकार ने 31 मार्च, 2020 तक 4,727 गरीब अनुसूचित जाति परिवारों का पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम पर बकाया 68 करोड़ रुपये का ऋण माफ करके एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे दो दशकों से इस आर्थिक बोझ से जूझ रहे हजारों परिवारों को राहत मिली है।
यह जानकारी वरिष्ठ आप नेता एडवोकेट जगरूप सिंह सेखवां ने अपने कार्यालय में पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम द्वारा माफ किए गए ऋणों के लाभार्थियों को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित करते हुए दी। एडवोकेट सेखवां ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के परिवारों के माफ किए गए ऋणों से गुरदासपुर जिले के 321 परिवारों को लाभ मिला है और जिले के इन परिवारों के 4.45 करोड़ रुपये माफ किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ऋण माफी योजना के तहत कादियां विधानसभा क्षेत्र के 40 परिवारों के 55.52 लाख रुपये माफ किए गए हैं।
एडवोकेट जगरूप सिंह सेखवां ने कहा कि अनुसूचित जाति से संबंधित गरीब परिवारों के ये ऋण पिछले दो दशकों से लंबित थे और प्रभावित व्यक्तियों ने पिछली सरकारों से बार-बार गुहार लगाई, लेकिन उन सरकारों ने उनकी एक न सुनी।
पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम द्वारा जारी किए गए ऋणों की 84 प्रतिशत की उच्च पुनर्भुगतान सफलता दर का उल्लेख करते हुए, एडवोकेट जगरूप सिंह सेखवां ने कहा कि यह उच्च पुनर्भुगतान दर इन व्यक्तियों की उपलब्ध संसाधनों को जुटाकर और प्राप्त ऋणों को चुकाकर आजीविका कमाने के लिए ऋणों का उपयोग करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ ऋण मूल ऋणधारकों की मृत्यु या अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बकाया थे, इसलिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने इन ऋणों को माफ करने का फैसला किया है।
कर्ज माफी प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए अनुसूचित जाति के परिवारों ने सी.एम. भगवंत मान सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि सरकार ने उन्हें बड़ी राहत दी है जिसके लिए वे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के आभारी हैं। इस अवसर पर जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी सुखविंदर सिंह घुम्मन और अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे।
