ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ, ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕਾਈਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ?
ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕਿੰਗ ਸਟੱਬ ਐਂਡ ਕਾਸੀਵਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ, ਪਾਰਟਨਰ, ਰੋਹਿਤਸ਼ਵ ਸਿਨਹਾ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 7000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ 186% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 51,480 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.86 ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ) ਨਿਯਮਾਂ, 2025 ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ EPF, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਆਓ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2.5 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਫਰਵਰੀ, 2014 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ, 2016)
ਚੇਅਰਮੈਨ: ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਮਾਥੁਰ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ: 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ: 2,50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼: ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀ: 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ)
ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਅਕਤੂਬਰ, 2006 ਤੋਂ ਮਾਰਚ, 2008)
ਚੇਅਰਮੈਨ: ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐਨ. ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਪੇਅ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ: 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ: 80,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।
ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀ: ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਪੰਜਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਅਪ੍ਰੈਲ, 1994 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ, 1997)
ਚੇਅਰਮੈਨ: ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਰਤਨਵੇਲ ਪਾਂਡਿਅਨ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ: ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 2,550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।
ਖਾਸ ਗੱਲ: ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ; ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀ: ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਚੌਥਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸਤੰਬਰ, 1983 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ, 1986)
ਚੇਅਰਮੈਨ: ਪੀ.ਐਨ. ਸਿੰਘਲ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ: ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਰੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀ: 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ।
40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 69 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ
ਜੇਕਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 51,480 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 69 ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੌਥਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 1986 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 750 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 6,764 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਚੌਥੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ 69 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DRR) ਦੇ ਸੋਧ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
