ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ VB-G RAM G ( Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ “ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ @ 2047” ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ – ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਪੇਂਡੂ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ UPA ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ MGNREGA ਐਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 125 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ – ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ – ਨੇ VB-G Ram G ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ MGNREGA ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ VB-G Ram G ਜੀ ਐਕਟ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ VB-G Ram G ਐਕਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਪੁਲੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹95,600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਯੋਜਨਾ
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ VB GRAM-G ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MGNREGA ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਨਾਲ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਫੰਡਿੰਗ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
