ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ?
ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 30% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ
1 ਜੁਲਾਈ 2024: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।
16 ਜੁਲਾਈ 2024: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ।
18 ਜੁਲਾਈ 2024: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਟਾਓ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 32 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
21 ਜੁਲਾਈ 2024: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1971 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ’ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
5 ਅਗਸਤ 2024: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਭੱਜ ਆਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨਸ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।
ਨਾਹਿਦ ਇਸਲਾਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ) ਦੀ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ (ਯੂਨਸ) ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਨਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।
ਨਾਹਿਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।’ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਯੂਨਸ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (BNP) ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੋਣ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂਨਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
