ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਝੂਠਾ ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕਥਿਤ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਸੁਮਨ ਆਰਬਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਕਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਖ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੇ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤੇ ਧਾਰਾ 351 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
