ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 4 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ ਜਵਾਬ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨ ਨਾਰਾਜ਼
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਸਾਲ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। 19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
