ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਬਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ (2 ਮਈ) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਟ ਹੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ-ਜੱਥੇਦਾਰ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਉਸ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰੋਂ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
