30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ 38 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦਖਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਗਹਿਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ ਲਈ ਬਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
