1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਇਜਲਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (Business Advisory Committee) ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।
13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਸਦਨ
29 ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
