ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ‘ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 296 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 1110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਦੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 15 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 6839 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 107 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
