ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਵੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਐੱਸਟੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਅਜੇ ਵੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
