ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ, ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਜਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੈਂਪ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਓਆਰਐਸ, ਡੈਟੋਲ, ਬੁਖਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਮਲੇਰੀਆ-ਡੇਂਗੂ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕੰਮ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰ ਘਰ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਅਗਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਫੌਗਿੰਗ
ਫੋਗਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਹਰ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੌਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਜਾਂ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਲਾਕ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 85 ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ 23 ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਸਤੂਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਟਾਫ ਇਸ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੁਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
