Punajb ਦੇ ਕੁੱਲ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਚ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਸਨ।
ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਂਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਨਹਾਸਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਇਨਹਾਸਮੈਂਟ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅੱਠ ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਰੇਂਟ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਤੇ ਚੱਕਰਵਤੀ ਵਿਆਜ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਫੀਸਦ ਬਕਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਚਕਰਵਤੀ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਨਲਡੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੀਆਈਆਈ, ਪੀਐੱਚਡੀ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਦਿ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਚਾਰ, 19, 24 ਅਕਤੂਬਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 2160 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੋ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
