ਜਲੰਧਰ– ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਟੈਕਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਲਾਪ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਸਗੋਂ ਘਪਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੱਧ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਘਟੀਆ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੀਲਡ ’ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੇਹੜੀ, ਫੜ੍ਹ, ਖੋਖੇ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਪਣਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ੋਨ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਵੇ ਆਦਿ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 12000 ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਦੇ ਆਈ-ਕਾਰਡ ਤਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
