ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਉਪ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੋਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ।
ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੋਹਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ।
