ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
BBMB ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ।
ਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹਨ।
