Harvard University ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
22 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਜੈਫਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (SEVP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਡਬਲਯੂ. ਬੁਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ 21 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ “ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਹਿਰ ਬਰਪਾਇਆ ਹੈ”। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੁਕਮ?
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 788 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ।
