CM Bhagwant Mann ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਨਵੀਂ ‘ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ’ ਰੱਦ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ‘ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ‘ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾ-ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹਰ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।