ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ IMA ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ IMA ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ IMA ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। IMA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ, ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਆਯੁਰਵੇਦ, ਯੋਗਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ, ਯੂਨਾਨੀ, ਸਿੱਧ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ) ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਨਿਯਮ, 1945 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ, ਸਿੱਧ ਜਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਪਰ ਫਿਰ ਅਗਸਤ 2024 ‘ਚ, ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਪਤੰਜਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
