ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ 11 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਪੁਨੀਤ ਜੱਗੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਰਮਨਦੀਪ ਤੂਰ ਗਿੱਲ, ਮੋਨੀਤਾ ਗੁਪਤਾ, ਅਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ।
2400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸੰਮਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (6 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
8 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 8 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ), 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼), 467, 468, 471 (ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ) ਅਤੇ 409 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (ਐਲਆਈਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 4.7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
