Tuesday, June 23, 2026
Google search engine
HomeDeshDelhi Elections ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Manish Sisodia ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ...

Delhi Elections ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Manish Sisodia ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਢਿੱਲ

ਆਪ’ ਨੇਤਾ Manish Sisodia ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸਾਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਾਜ਼ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੰਗ
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 493 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Most Popular

Recent Comments