NSA ਅਧੀਨ Dibrugarh Jail ‘ਚ ਬੰਦ Amritpal Singh ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਤਾਮੀਲ ਕਰਾਉਣ ਨੋਟਿਸ

ਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਅਧੂਰੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, NSA ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।