ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 15,756 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 17 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 15,756 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 17 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ 5 ਉਡਾਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 12 ਉਡਾਣਾਂ।
ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 16 ਉਡਾਣਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ 7ਵੀਂ ਉਡਾਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਉੱਥੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 104 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ, 2,042 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 16 ਉਡਾਣਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ ਤਾਂ 17ਵੀਂ ਉਡਾਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਤਰੀ? ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਗਈ?
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਏ।
