ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ-2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 30(2)(ਏ) ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਾਨ-ਡੇਅਰੀ ਪਨੀਰ ਯਾਨੀ ਐਨਾਲੌਗ ਪਨੀਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵੰਡ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ-2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 30(2)(ਏ) ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰ ਐਨਾਲੌਗ ਪਨੀਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਪਨੀਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਹੋਲਸੇਲਰਾਂ, ਰਿਟੇਲਰਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਘਣ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਟਲ-ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਨੀਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਨੀਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਂਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਨਾਲੌਗ ਪਨੀਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰਨ, ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
