ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA- Free Trade Agreement) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਤੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ?
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਰਾਦਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮਹਾਮੰਚਾਇਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਟੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਜਿੱਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
