ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ GST ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (GST) ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਈ ਨਕਲੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਡੀ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. (DCST) ਰਣਧੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ.-2ਏ/2ਬੀ (GSTR-2A/2B) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ।
ਬਿਨਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ
ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਟੈਕਸ ਇਨਵੌਇਸ (ਬਿੱਲ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. (ITC) ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ GST ਨੰਬਰ
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਹ ਫਰਮਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਲੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਫਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਟੀਜ਼) ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਰਿਕਵਰੀ
ਰਾਜ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ” ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
