ਮਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ‘ਚ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ।
ਕੀ ਹੈ SYL ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 112 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
1996 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 15 ਜਨਵਰੀ, 2002 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
