Supreme Court ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਦੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ‘ਚ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਆਸਾਰਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਦਰਜ ਇਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹਨ।
2013 ‘ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
2013 ‘ਚ ਆਸਾਰਾਮ ‘ਤੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਨੇੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
