ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਬਜ਼ਰਵਰ, ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ; ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਇਨਾਤੀ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਮਹਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। … ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਬਜ਼ਰਵਰ (ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ   

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ,ਬਿਹਾਰ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,  ਉੜੀਸਾ , ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਰਚਾ ਨਿਗਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਕਰਨਾਟਕ , ਉੜੀਸਾ  ,ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ , ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਮਹਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਨਿਗਰਾਨ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੈਸੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਨਿਗਰਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਮੰਗੇਗਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ।
• ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
• ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
• ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਡੀਈਓਐਸ/ਐਸਪੀਐਸ/ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟਸ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।