ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੋਰਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਜੋਂ 3,800 (ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਸਕਾਰਟ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ) ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 12,800 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, 457,646 ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। 27,675 ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। 378,320 ਲੋਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 29,731 ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹਨ।
