ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਤੇ ਇਤਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲੂ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਨ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੁੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਰ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹੋ ਸਕੀਮਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜÇਆਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਖਾਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ।

ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚਣ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿਚ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਮਤੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕੇਵਲ 13 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਆਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।