मुख्य प्रशासक ने आम जनता से किसी भी अनधिकृत कॉलोनी में भूखंड या इमारत खरीदने से पहले पूरी तरह से जांच करने की अपील की।
पंजाब के आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया और गलाडा के मुख्य प्रशासक विकास हीरा (पीसीएस) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनधिकृत और अनियोजित विकास के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई गई है। इसके तहत गलाडा न केवल अवैध निर्माण को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई कर रहा है, बल्कि सस्ते भूखंडों का लालच देकर लोगों को धोखा देने वाले डेवलपर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर रहा है।
अतिरिक्त मुख्य प्रशासक, गलाडा, लुधियाना द्वारा जारी सीलिंग और विध्वंस के आदेशों का पालन करते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पुलिस प्रशासन और गलाडा रेगुलेटरी विंग की प्रवर्तन टीम ने मंगलवार को गांव मंसूरा और जोधन, लुधियाना में एक अनधिकृत कॉलोनी और दो अवैध इमारतों को सील करने के साथ-साथ वहां अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए एक संयुक्त अभियान चलाया। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि डेवलपर्स ने गलाडा द्वारा पहले जारी किए गए नोटिसों के बावजूद अवैध निर्माण कार्य को नहीं रोका। ऑपरेशन के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और पूरा ऑपरेशन शांतिपूर्ण तरीके से चलाया गया।
अधिकारियों ने कहा कि गलाडा प्रारंभिक चरण में अनधिकृत निर्माणों की जांच करने, शहरी क्षेत्रों में नियोजित विकास सुनिश्चित करने और अवैध कॉलोनियों के प्रसार को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए आने वाले हफ्तों में इस तरह के विशेष अभियान जारी रखेगा।
गलाडा के मुख्य प्रशासक ने आम जनता से किसी भी अनधिकृत कॉलोनी में भूखंड या इमारत खरीदने से पहले पूरी तरह से जांच करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भविष्य में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज प्रणाली, सड़कें, बिजली कनेक्शन और अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्राप्त करने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने लोगों को कोई भी निवेश करने से पहले गलाडा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध अनुमोदित और विनियमित कॉलोनियों की सूची के माध्यम से संबंधित परियोजना की कानूनी स्थिति का सत्यापन करने की सलाह दी।
