मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी.
पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के युवाओं, छात्रों और आम जनता के हित में कई बड़े और ऐतिहासिक निर्णय लिए. सरकार ने रोजगार के नए अवसर पैदा करने से लेकर छात्रों को बड़ी राहत प्रदान करने तक की घोषणाएं की हैं. एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार 20, 21 और 22 जून को होने वाली ‘नीट’ परीक्षा में बैठने वाले राज्य के छात्रों का बस किराया पूरी तरह से निःशुल्क होगा.
इसके साथ ही पंजाब सरकार ने छात्रों के साथ आने वाले एक सहायक (अभिभावक या कोई अन्य रिश्तेदार) का किराया भी निःशुल्क करने की घोषणा की है. पंजाब के लगभग 28 हजार छात्र इस परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं. सरकार के इस निर्णय से परीक्षार्थियों और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से काफी राहत मिलेगी.
PWD में 156 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती
रोजगार के क्षेत्र में युवाओं को बड़ा तोहफा देते हुए पंजाब सरकार ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सिविल और इलेक्ट्रिकल विभागों में जूनियर इंजीनियर (जेई) के 156 पदों को भरने की मंजूरी दे दी है. ये सभी पद ग्रुप-बी श्रेणी के हैं, जो राज्य के शिक्षित तकनीकी युवाओं के लिए रोजगार का एक शानदार और सुनहरा अवसर साबित होंगे.
1013 व्याख्याताओं की भर्ती के लिए छूट
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने पंजाब लेक्चरर कैडर के 1013 पदों की भर्ती के संबंध में भी बड़ी राहत दी है. सरकार ने लंबे समय तक भर्ती न होने के कारण निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 वर्ष की विशेष छूट देने का निर्णय लिया है. अब इन लेक्चररों की भर्ती कुल 12 अलग-अलग विषयों में की जाएगी। आयु सीमा में यह छूट सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होगी.
बारिश और बाढ़ के खतरे से निपटने की रणनीति
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आगामी मानसून के मौसम को देखते हुए सरकार ने बाढ़ के प्रकोप से लोगों की रक्षा के लिए एक ठोस रणनीति तैयार की है. राज्य की सभी नहरों और नालियों से गाद और मिट्टी हटाने का काम तेजी से किया जाएगा.
इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए निविदा प्रक्रिया के नियमों में काफी ढील दी गई है. अब यदि किसी कार्य के लिए केवल एक ही बोली लगाने वाला आता है तो निविदा का आवंटन इस प्रकार किया जा सकता है कि कार्य में कोई देरी न हो. इस संबंध में कार्य की गति बढ़ाने के लिए क्षेत्र में तैनात संबंधित अधिकारियों को आवश्यक अधिकार और शक्तियां भी प्रदान की गई हैं.
