पंजाब सिविल सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई थीं।
पंजाब सिविल सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ पूरी होने के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने उसे वापस तिहाड़ जेल भेज दिया है। आरोपी को चंडीगढ़ पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी और एक दिन के पुलिस रिमांड के दौरान उससे गहन पूछताछ की गई। जांच के दौरान अहम जानकारियां सामने आई हैं।
पुलिस के अनुसार पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के पल्ली बाजार, गोबिंद पल्ली निवासी सौरव बिस्वास ईमेल आईडी सस्ते दामों पर खरीदता था और बाद में उन्हें अधिक कीमत पर आगे बेच देता था। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल कर ईमेल खातों का कारोबार करता था।
गुजरात पुलिस ने किया था गिरफ्तार
आरोपी को सबसे पहले गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर गई और बाद में चंडीगढ़ पुलिस ने भी उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आरोपी को दोबारा तिहाड़ जेल भेज दिया गया है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार अब पंजाब पुलिस भी आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ कर सकती है। पंजाब में भी कई सरकारी और निजी संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलने के मामलों की जांच चल रही है और एजेंसियां इन मामलों के संभावित लिंक तलाश रही हैं।
पंजाब सिविल सचिवालय।
मोबाइल और लैपटॉप की जांच
रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों की जांच की। साइबर विशेषज्ञ यह पता लगाने में जुटे हैं कि धमकी भरे ईमेल किन माध्यमों से भेजे गए और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है।
पंजाब सचिवालय को मिली थी धमकी
पंजाब सिविल सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई थीं। मामले में थाना सेक्टर-3 में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। तकनीकी जांच, ईमेल ट्रैकिंग और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची थी।
बीते कुछ समय में चंडीगढ़ के सरकारी और निजी स्कूलों, पासपोर्ट कार्यालय, पंजाब सचिवालय, जिला अदालत, सेक्टर-17 बस स्टैंड, नगर निगम और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं। हालांकि जांच के दौरान किसी भी स्थान से विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई और अधिकांश मामले फर्जी या अफवाह साबित हुए हैं।
