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वित्त विभाग ने डेंटल टीचिंग फैकल्टी के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक बढ़ाने को मंजूरी दी: चीमा

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पंजाब में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्र को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए

पंजाब में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्र को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए, वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को घोषणा की कि वित्त विभाग (एफडी) ने पंजाब डेंटल एजुकेशन (ग्रुप-ए) सेवा नियम, 2016 के तहत डॉक्टरों और डेंटल फैकल्टी की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है।
यहाँ जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी देते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विस्तार से बताया कि इस महत्वपूर्ण स्वीकृति से डेंटल टीचिंग फैकल्टी की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष हो जाएगी, जो अमृतसर और पटियाला के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में मेडिकल टीचिंग फैकल्टी के लिए पहले से लागू नीति के अनुरूप है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह निर्णय इस अत्यधिक कुशल फैकल्टी की विशेषज्ञता और अनुभव का लंबे समय तक लाभ उठाने के लिए लिया गया है, जिससे चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के समग्र प्रदर्शन और गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस निर्णय से 112 दंत चिकित्सा संकाय सदस्यों और एक संयुक्त निदेशक सहित 113 पेशेवरों की सेवा अवधि बढ़ जाएगी, जिससे चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए इन चिकित्सा संकायों की विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ उठाया जा सकेगा। उन्होंने आगे कहा, “इन अनुभवी संकाय सदस्यों की सेवाओं को बनाए रखते हुए, पंजाब सरकार का उद्देश्य राज्य में दंत चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में निरंतर सुधार के लिए उनके ज्ञान और कौशल का उपयोग करना है, जिससे अंततः इन संस्थानों पर निर्भर छात्रों और रोगियों को लाभ होगा।”
राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पुष्टि की कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पंजाब के निवासियों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है। उन्होंने कहा कि यह कदम स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने और चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा शिक्षा के निरंतर उच्च मानक सुनिश्चित करने के लिए सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण को भी रेखांकित करता है।
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