Punjab सरकार ने 51 बिल्डरों और प्रमोटरों को क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किए।
चंडीगढ़ के पंजाब भवन में आयोजित शिविर में आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया और मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने 51 प्रमोटरों/बिल्डरों को कॉलोनियों के लाइसेंस, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट, लेटर का ईटेंट, जोनिंग प्लान, बिल्डिंग प्लान, प्रमोटर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लेआउट प्लान आदि सौंपे गए।
आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार द्वारा रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लंबित कार्यों के निपटारे के लिए पहली बार ऐसा विशेष शिविर लगाया गया है।
नवंबर के आखिर में इसी प्रकार का दूसरा शिविर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रमोटरों/डेवलपर्स के कार्यों को पारदर्शिता के साथ प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए विभाग प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए ई-मेल transparency.hud@gmail.com बनाई गई है, जिस पर कोई भी सीधी शिकायत कर सकता है।
प्रमोटरों/डेवलपर्स से सहयोग की अपील
मुंडिया ने प्रमोटरों/डेवलपर्स से कहा कि वे सरकार की इस पहल में पूरा सहयोग देते हुए विकसित किए जा रहे प्रोजेक्ट्स में वहां के निवासियों को ज्यादा से ज्यादा और उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को फिर से “रंगला पंजाब” बनाने में योगदान डालते हुए शहरों का सर्वांगीण विकास करें।
मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी कार्य को लेकर बेहद गंभीर है। शिविर रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के बकाया कार्य पूरे कर उन्हें मौके पर ही सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं।
सरकार का यह फैसला प्रदेशवासियों की भलाई, शहरी विकास और राज्य के आर्थिक विकास को बड़ा प्रोत्साहन देगा। सरकार की यह पहल जारी रखते हुए अन्य विभागों के लंबित कार्यों को निपटाने के लिए भी शिविर आदि आयोजित किए जाएंगे।
राज्य में पहली बार आयोजन
आवास निर्माण और शहरी विकास के सचिव राहुल तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर राज्य के प्रमोटरों/डेवलपर्स के रुके कामों के लिए यह अपनी तरह का पहला कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रमोटर और डेवलपर शहरी विकास में जरूरी कड़ी हैं, इसलिए अब उन्हें अपने कामों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
