ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ‘ਤੇ ਬੂਟ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਚੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।” ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਗਵਈ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ, ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਬੂਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੀਜੇਆਈ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਜਸਟ ਇਗਨੌਰ” ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਵਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”
ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ।
