ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟੀਮ ਭੇਜਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਆਰਡੀਐਫ ਤੇ ਪੀਡੀਐਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ?
ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟੀਮ ਭੇਜਣ। ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ (ਕਮੀਸ਼ਨ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50.75 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੈਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ 50.61 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 4.75 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਫਸੀਆਈ ਚੁੱਕੇ ਸਟਾਕ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 155 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ‘ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸਟਾਕ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕੇ।
ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪੀਡੀਐਸ (ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ) ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਗੋਦਾਮ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਵਿਆਜ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸੀਐਲ (ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 0.55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 0.55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 33,000 ਕਰੋੜ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਹੈ।
ਆਰਡੀਐਫ ਕਰੋ ਜਾਰੀ
ਆਰਡੀਐਫ (ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ) ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੰਡ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ‘ਚੋਂ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ।
ਸੀਐਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ।
ਲੇਬਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਮੰਡੀ ਦੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੇਬਰ ਕਈ ਵਾਰ 1.5 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਪੀਐਫ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
