ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰੂਪ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ- 2026 ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਮਤਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਜਾਂ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ‘ਚ ਬਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰੂਪ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧਜੀਵੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
