ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇਪਾਲੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਤੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, NIPL, ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਨੇਪਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ: ਭਾਰਤ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਨ (ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰ) ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ‘ਦ ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ’ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇਪਾਲ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਵੀਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਰਾਇਣ ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਰਸ਼ਾ ਮਾਨ ਪੁਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ’ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਨ (ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰ) ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਪੀਐਨ-ਯੂਐਮਐਲ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਹਾਦੁਰ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ‘ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਰਾਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
