ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ’ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬੇਹਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਆਓ, ਨਕਸਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਜ ਨਾ ਹੋਈਏ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਭਾਜਪਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ’ ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਤਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
