ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੀਟਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜ ਜਲ ਯੋਜਨਾ” ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 115 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੀਟਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, “ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ” ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ: ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਧਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਆਇਰਨ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਸੇਲੇਨੀਅਮ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਨਿੱਕਲ, ਕੈਡਮੀਅਮ, ਸੀਸਾ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬਾਲਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਖਲੇ ਖੂਹ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ।
