ਗੁਰੂਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਸੌਂਪਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਵਾਉਣਗੇ।
ਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਵੈਟੀਕਨ, ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ, ਮੱਕਾ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਡਰਾਈ ਡੇਅ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
2 ਅਕਤੂਬਰ ਵਰਗੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਂਗ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਡੇਅ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡਾ: ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
