ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ 19 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ-ਦੁੱਖਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ।
