ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (27 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ)’ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਦਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਆਰੀ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ CGSH ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਰੀ ਦਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਦਰਅਸਲ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਐਨਜੀਓ ‘ਵੈਟਰਨਜ਼ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ’ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦਾਨਿਸ਼ ਜ਼ੁਬੈਰ ਖਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ) ਰੂਲਜ਼, 2012’ ਦੇ ਨਿਯਮ 9 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
