ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਮਿਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੋਲੰਬੋ 13ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 13ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 1987 ਦੇ ਭਾਰਤ-ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਤਮਿਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਮਿਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਆਰ ਸੰਪੰਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਝਾਅ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਰਟੀਕਲ 13ਏ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਸਾਰਥਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ 13ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਮਿਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੋਧੀ ਧਮੂਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਤਾਮਿਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
