ਸੋਮਵਾਰ, 7 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 10-11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਗ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ, 7 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਨੁਮਾਨਿਤ 10-11 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਡਰੱਗ ਫ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਡੀ-ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕ, ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
CM ਨੇਸਰਵ ਧਰਮ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਬੀਤੀ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਵ ਧਰਮ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਸੰਤਾ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦੱਸਿਆ।
ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਣਗੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਬੀਤੀ ਦਿਨੀਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦਾ 1981 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਚ 112 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1982 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
