ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ (ਚੁਕਾਈ) ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕੇ।
ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਪੱਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰਦੀ ਵੱਧੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੁਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿੱਧੇ 22 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ, 125 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 100 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ‘ਚ 22 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
