ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਕਾਂਕਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਅਤੇ 153 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ? ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਪੇਂਡ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
